ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ

ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।

सम्बंधित ख़बरें

By Anil_Thakur 2 May 2026,

By Anil_Thakur 2 May 2026,

By Anil_Thakur 2 May 2026,

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਦਰ (ਬੇਸ ਰੇਟ) ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਸਮੁੱਚਾ ਸਦਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 359 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਤੋਂ 10 ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।