No axe without ask : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਲੀ ਕਵਰ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
: Aam Aadmi Party ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ