ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਦੂਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੋਟਾਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੰਬੂ (ਟੈਂਟ) ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਰਾਜਦੂਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।