ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਭਿਨੀਤ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ, 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।