ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ (Mass Casual Leave) ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ “ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ” ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ, ਜੋ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ “ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ” ਲਈ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ ਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ – ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।”
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।