Anti-Sacrilege Law: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ 'ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ '10 ਫੀਸਦੀ' ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ 12 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ।