Dailyhunt Logo
  • Light mode
    Follow system
    Dark mode
    • Play Story
    • App Story

Barnala Farmers Protest: ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੈਪੁਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪੁਲ ਹੇਠ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੂੰਮ, ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦੋਫਾੜ, ਰਸਤਿਆਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: Punjabi Tribune