ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. 1 ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 2.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੁਪ ਰਤਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੈਭਵ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 51.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 37.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਪਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।