ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਦੋ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਮਹਿਜ਼ 114 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ “ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ “ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: "ਫਿਲਹਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਏ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਯੂ.ਟੀ. (AGMUT) ਕੇਡਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ: "ਵੱਧ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ"

ਇਸ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੈ-ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ 14×14 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 12 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ 9 ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"