ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸਨ।

ਈ ਡੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੌਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਖਿਲਾਫ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜ ਦੋ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 11 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 10 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 129 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਘੰਟਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।