ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੋਅ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਨਸੂਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ "ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੋਅ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ (Groundwater) ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਜੈਵ-ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੂੰਜਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ?

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ' (ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ) ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ-ਚੋਅ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ (ਸੀਵਰੇਜ) ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਕਸ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (STPs) ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ (real-time) ਦਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ' ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ (ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2025, ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।