ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਏ ਟੀ ਪੇਡਨੇਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪ ਅਧਾਰਿਤ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੇਡਨੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਈ-ਸ਼੍ਰਮ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।