ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 150 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਦੀਆਂ ਈ ਐੱਫ਼ ਜੀ, ਐੱਚ, ਆਈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਕੇਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 3553 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਰੋਕ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਖੇਤਰ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਸੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂ‌ਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਕੁਰੜੀ, ਬੜੀ, ਮਟਰਾਂ, ਸਿਆਊ, ਪੱਤੋਂ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੀ 3553 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਕੇਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਰੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।