ਇਹ ਕਦਮ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਾਟਾ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਅਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਚੀਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਬੈਕਡੋਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ

1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ-ਕਨੈਕਟਡ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ (Certification) ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 9 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

“ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ” ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ (Trusted Source) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।