ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨ ਓ ਸੀ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 11 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 182 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਸ਼ਿਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।