ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਐੱਲ ਏ ਡੀ ਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਢਾਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਮਾਰਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਭੂਮਣ ਸ਼ਾਹ ਚੌਕ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਵਕੀਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ।
ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਲਨਾਬਾਦ, ਡੱਬਵਾਲੀ, ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਥੂਸਰੀ ਚੋਪਟਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਬਰੀ ਥੋਪ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ): ਐੱਲ ਏ ਡੀ ਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਠ, ਅਨਿਲ, ਅਮਨ, ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਜੋਸ਼ਨ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਂਤਮ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਣਗੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।