'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 'ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇੰਪਲੀਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ/ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਤਿਕਾਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।