ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "2019 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 2009 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013 ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।