ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਾਠ ਪੁੁਸਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ 'ਚੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਲੌਗ (ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ) ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ), ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਚੌਖਟੇ ਬਾਰੇ ਸੱਜਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 'ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ' ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਚੈਪਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸਮਾਜ' ਲਈ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ' ਬਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 'ਵੱਡੇ ਬੈਕਲੌਗ' ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ' ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।