NEET-PG 2025 Cut-Off: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਡੀਜੀਐਚਐਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2025 ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟ-ਆੱਫ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜੀਐਚਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਲਈ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2025-26 ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ (ਐਨਸੀਆਈਐਸਐਮ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ (ਐਨਸੀਐਚ) ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਐਨਬੀਈਐਮਐਸ) ਵੱਲੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2025-2026 ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।