ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਟਕਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਕੁੱਲੂ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਨਾਲੀ, ਮਸੂਰੀ ਅਤੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ (ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣਾ), ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਲੈਂਡਫਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੂੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੇਗਾ' ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।