ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਰੰਗਾਂ, ਢੋਲ-ਧਮੱਕੇ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਮਾਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਲ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ਼ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ 'ਆਪ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ) ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨੇ ਧੂਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 'ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ' (ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 200 ਤੋਂ 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮਾਰਬੇਲਾ ਤੱਕ ਹਨ) ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਖ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੂੰ-ਚਾਂ ਦੇ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਆਗੂ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦਗਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, 2027 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2028 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। (ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ।)
ਫਿਲਹਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈ ਡੀ (ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਈ ਡੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ? "ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਪਿਕਚਰ ਅਭੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ?"
* ਲੇਖਕਾ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।