ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਗੁਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਭਰਨਗੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਅਤੀਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।