ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀਆਂ 85 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ (ਗਾਰ ਕੱਢਣ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਿਸਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 187.14 ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਗਾਰ (ਸਿਲਟ) ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।