ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 12 ਮਈ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14/15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਤੀ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 12 ਮਈ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।