ਇਸ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.) ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਲਟ ਗਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਲਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਗਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਰ.ਏ.ਐੱਫ. (ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ) ਦਾ ਅਸਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੰਪ-ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ-ਐਕਸ਼ਨ ਗਨ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਤੂ ਵਾਲੀ ਪੈਲਟ ਅਮਿਊਨੀਸ਼ਨ (ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਸੰਸਦ ਚੱਲੋ” ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ (ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.