ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਹੱਕਾਂ) ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਨ (ਪਾਬੰਦੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋ ਆਰੋਪ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ (ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ) ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।