ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਬਦਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ 'ਮਾਣ' ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਪਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ 1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 3,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ (ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ) ਨਿਯਮ, 2022 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦੇਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ