ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਟਾਇਰ, ਗ੍ਰੀਸ, ਮੋਬਾਇਲ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਪਨਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੂਰ, ਬਰਾਤ ਆਦਿ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਸੋਨੀ ਭੁੱਲਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿੱਕੀ ਪੱਖੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬੱਬੂ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੈੱਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।