ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਤਰਲਤਾ ਯੋਜਨਾ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 2022 ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਨੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।"