ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ: “ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।”

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤਫ਼ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।