ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।

ਇਸ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 85 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਿਸਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 187.14 ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਗਾਰ (ਸਿਲਟ) ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ (ਗਾਰ ਕੱਢਣ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਸਲ ਉਪਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।