ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਛੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 20 ਟਿੱਪਰ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 140 ਟਿੱਪਰ ਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪੱਥਰ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਰ ਰਾਤ ਲਗਪਗ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਲਾਗੂਕਰਨ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਹਰੇਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਟਿੱਪਰ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।