ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ' ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ “ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀ ਏ ਪੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ, ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।