ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।