ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੋਲਰ ਮੌਡਿਊਲ ਵਰਤਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਮੌਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸਾਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।