ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ (Federal Government) ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। 'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼' (UNSW) ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,000 ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕਲੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ, 2027 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 15,000 ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਮਨਚਾਹੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।