ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ” ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਕਟ, 2012 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ “ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਆਈਲੈਟਸ (IELTS) ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ” ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ “ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ” ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜੋ “ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਕਟ, 2012 ਬਣਾਇਆ ਹੈ, “ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ 2013 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਈ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ “ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ “ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ” ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਐਕਟ, 2025 ਬਣਾਇਆ ਹੈ।