ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਰੀਡਰ ਓ ਪੀ ਰਾਣਾ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਡਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਰੀਡਰ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ, ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਣਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਿਉ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੈਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।