
Sanjeev Arora: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Sanjeev Arora
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐਸਟੀ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰੀਅਲਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ (ਸ਼ੈੱਲ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡ੍ਰਾਬੈਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 'ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ' ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Viral News: ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਢੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਖਸ਼
ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਬਰੇਲੀ 'ਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 6 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Sanjeev Arora

