2027 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਆਈਸੀਸੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਮਹਿਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 14 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਫਤਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।' ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। Women Champions Trophy 2027

Nepal flash floods: ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਹਾਜ਼ 11 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ | Women Champions Trophy 2027

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੇਵੀਂ ਟੀਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਛੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਆਈਸੀਸੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈਸੀਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।