ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ "ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ" 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ, ਜੋ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ (Mass Casual Leave) ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ "ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ" 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ, ਜੋ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ "ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ" ਲਈ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ ਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ।