ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ।

ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਵੇ