ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 234F ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖੁੰਝ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 234A ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 1% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਰਿਟਰਨ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਇਕਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲੋਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।