E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 100 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਡਰਾਮਾ'

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ' ਖੇਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ-ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।