2022 में RBI ने 12 बैंकों पर जड़ा ताला, 2023 में क्या होगा जानिए
भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई) ने 2022 में 12 संकट में चल रहे सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए।
साथ ही नियमों के अनुसार काम करने वाले बैंकों पर लगभग 110 गुना जुर्माना लगाया गया।
आरबीआई ने इस साल जिन बैंकों के परमिट रद्द किए हैं, उनमें इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं।
आरबीआई का सहकारी बैंकों पर जो सख्त ट्रेंड पिछले वर्षों में देखा गया वो 2022 में भी जारी रहा।
आरबीआई पिछले कुछ वर्षों में दिक्कतों का सामना कर रहे या उन सहकारी बैंकों पर नकेल कसता रहा है, जिनमें कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ पाई गयी।
डिपॉजिट में ग्रोथ नहीं हुई डिपॉजिट में वृद्धि की बात करें ( जो 2020 में शहरी सहकारी बैंकों के बिजनेस का 80 .3 प्रतिशत थी) तो यह 2021 में सपाट रही।
वहीं, इसी अवधि में इन बैंकों की लायबिलिटीज ( देनदारियां) और प्रोविजन 11.3 प्रतिशत से बढ़कर 11 .5 प्रतिशत हो गए।
लोन और एडवांस में सहकारी बैंकों का कारोबार 2020 में 48 .9 प्रतिशत से गिरकर 2021 में 47 .5 प्रतिशत रह गया।
आरबीआई ने 19 जुलाई, 2022 को यूसीबी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बदलाव किया।
टीयर -1 बैंकों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपये और अन्य सभी बैंकों के लिए 5 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी।
आरबीआई ने कहा कि यूसीबी, जिनके पास इस समय न्यूनतम नेटवर्थ नहीं है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपये करनी होगी।
सहकारी बैंकों के लिए ग्रोथ हासिल करने की गुंजाइश है।
सहकारी बैंक ग्रामीण और अर्ध- ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
By Kashid Hussain Goodreturns source: goodreturns.in Dailyhunt