'किसान कल्याण वर्ष' का ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास की नींव किसान हैं, इसलिए इस साल को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय बढ़े और उन्हें हर संभव सुविधा मिले.

जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा

सरकार ने भू-अर्जन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. अब किसानों को उनकी जमीन के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा. यह निर्णय किसानों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

उड़द पर बोनस और फसल विविधीकरण

दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पहल की है. उड़द की खरीदी MSP पर की जाएगी और उस पर 600 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जाएगा. इसके साथ ही फसल विविधीकरण और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है.

बिजली और सिंचाई में आत्मनिर्भरता

किसानों को सस्ती और आसान बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार काम कर रही है.

• सिर्फ 5 रुपये में कृषि पंप कनेक्शन दिए जा रहे हैं
• दिन में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने की योजना है
• कृषक मित्र योजना के तहत 90% सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं

इससे किसान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे और उनकी लागत भी घटेगी.

'मिल्क कैपिटल' बनने की ओर प्रदेश

कृषि के साथ-साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में 1752 नई दुग्ध समितियां बनाई गई हैं और रोजाना दूध संग्रहण 10 लाख किलो से ज्यादा हो चुका है. अब तक किसानों को 1600 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है और दूध के दाम में 8 से 10 रुपये प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई है.

खाद की पर्याप्त उपलब्धता

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस साल प्रदेश में 5.90 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, जो पिछले साल से ज्यादा है. अन्य उर्वरकों का भी पर्याप्त भंडारण किया गया है और अब वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि किसानों को बिना लंबी लाइन के खाद मिल सके.