नव्या अध्यादेशानुसार, आंदोलनादरम्यान हिंसाचार करणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि २० हजार युरोंपर्यंत दंड होऊ शकतो. अल्पवयीन मुलांनी केलेल्या तोडफोडीची भरपाई त्यांच्या पालकांना द्यावी लागणार असून, मिलानमध्ये वर्षअखेरीपर्यंत आणखी ५०० सैनिक तैनात केले जाणार आहेत.

मिलानच्या मध्यवर्ती व्यापारी भागात शनिवार आणि रविवारी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. आंदोलकांनी दुकानांची लूटमार केली, मालमत्तेची तोडफोड केली आणि काही ठिकाणी जाळपोळ केली. या घटनांमध्ये अनेक अल्पवयीन तरुण सहभागी होते. दोन दिवसांत १०० हून अधिक पोलीस अधिकारी जखमी झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान मेलोनी यांनी समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओत या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली. तरुणांनी चौकात जमून तोडफोड आणि चोरी केली, तसेच या कृत्यांचे व्हिडिओ चित्रित केले. अशा घटनांची दृश्ये पाहून इतर तरुणांनी त्यांचे अनुकरण करू नये, यासाठी या प्रकाराकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मिलान पोलिसांच्या माहितीनुसार, शनिवारी (दि.१७) रात्री झालेल्या दंगलींमध्ये सुमारे दोन हजार तरुण सहभागी झाले होते. त्यात परदेशी पालकांच्या पोटी जन्मलेले आणि इटलीचे नागरिकत्व मिळवलेले तरुण, तसेच परदेशी नागरिकांचा समावेश होता. आठवड्याच्या अखेरीस सुमारे ५० जणांना अटक करण्यात आली. त्यापैकी ३० हून अधिक जण अल्पवयीन आहेत. पोलिसांनी दंगलखोरांना पांगवण्यासाठी पाण्याच्या तोफा आणि अश्रुधुराचा वापर केला. रविवारीही हिंसाचार आणि लूटमार सुरूच होती.

दरम्यान, शेजारील फ्रान्समध्येही वाढत्या महागाईविरोधात आणि माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ देशव्यापी निदर्शने झाली. काही ठिकाणी हिंसाचार झाल्यानंतर फ्रेंच पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रुधूर आणि पाण्याच्या तोफांचा वापर केला. या घटनांमुळे युरोपमध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि हिंसक आंदोलनांवरील नियंत्रणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

…तर पालकांकडून वसूल करणार नुकसानभरपाई

सरकारच्या नव्या अध्यादेशानुसार, आंदोलनादरम्यान हिंसक कृत्यांमध्ये सहभागी होणे हा स्वतंत्र फौजदारी गुन्हा ठरणार आहे. या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्यांना पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि २० हजार युरोंपर्यंत दंड होऊ शकतो. आरोपीने चेहरा झाकला असेल किंवा त्याच्या कृत्यामुळे एखादी व्यक्ती जखमी झाली असेल, तर शिक्षेत वाढ करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. तोडफोड किंवा हिंसाचारामुळे झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई संबंधित व्यक्तीला द्यावी लागेल. अल्पवयीन मुलांनी नुकसान केल्यास त्याची आर्थिक जबाबदारी त्यांच्या पालकांवर असेल. या अध्यादेशाला ६० दिवसांच्या आत संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.

१४ वर्षांवरील मुलांबाबत नवा नियम

नवीन नियमांनुसार १४ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना सामान्यतः आपल्या कृत्यांचे परिणाम समजण्यास सक्षम मानले जाईल. एखाद्याला हे सिद्ध करायचे असल्यास की मुलाला आपल्या कृत्यांची जाणीव नव्हती, तर त्याला त्याचे पुरावे द्यावे लागतील. आतापर्यंत एखाद्या अल्पवयीनाला आपल्या कृत्यांचे योग्य-अयोग्यपण आणि त्यांचे परिणाम समजू शकतात की नाही, याचा निर्णय न्यायाधीश घेत होते. नवीन नियमांमुळे या प्रक्रियेत बदल होईल. मेलोनी यांनी सांगितले की सरकार ताबा केंद्रांमध्ये अधिक जागा निर्माण करेल. किशोर न्याय व्यवस्थेतील न्यायाधीशांची संख्याही वाढवली जाईल, जेणेकरून अल्पवयीनांशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यास मदत होईल.

Ishita Dutta : इशिताचे रोखठोक उत्तर

देशात ३० ऑक्टोबरला संपाची घोषणा

इटलीमध्ये लोक कमी पगार, महागडे जीवनमान आणि खराब सरकारी सुविधांविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. प्रदर्शनकार्‍यांचे म्हणणे आहे की दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत, मात्र उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढत नाही. महागडी घरे आणि भाड्याच्या समस्येमुळेही लोकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आता प्रदर्शनकार्‍यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी देशभरात संप पुकारण्याची घोषणा केली आहे.