जेआरडी टाटा उड्डाणपुलासाठी महापालिकेने घेतले आहे जागतिक बँकेचे कर्ज; आर्थिक संकटात असताना अवघ्या १० वर्षांत पुलाच्या दुरुस्तीचा नवा भुर्दंड
पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या नियोजनशून्य कारभाराचा आणखी एक फटका करदात्या नागरिकांना बसत आहे.
नाशिक फाटा चौकातील बहुचर्चित दुमजली जेआरडी टाटा उड्डाणपूल आता पालिकेसाठी आणि पर्यायाने जनतेसाठी 'पांढरा हत्ती' ठरत आहे. या पुलासाठी घेतलेल्या जागतिक बँकेच्या कर्जामुळे आधीच पालिकेचे दिवाळे निघालेले असताना, आता अवघ्या १० वर्षांत या पुलाच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल एक कोटी १५ लाख रुपयांची उधळपट्टी करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.
महापालिकेचा कासारवाडी येथील जेआरडी टाटा उड्डाणपूलावर अद्याप जागतिक बॅंकेचे कर्ज आहे. महापालिका गेली दहा वर्षापासून हे कर्ज फेडत आहे. पुलाचा खर्च अधिक असल्याने महापालिकेने जागतिक बँकेचे १५९ कोटी ११ लाखांचे कर्ज जानेवारी २०१५ ला घेतले. कासारवाडीहून भोसरीच्या दिशेने आणि भोसरी-पिंपळे गुरव या भागांना जोडणारा असे दोन पूल आहेत. हे पूल दापोडी-निगडी जुना महामार्ग, पुणे-लोणावळा लोहमार्ग आणि पवना नदी ओलांडून गेले आहेत. त्यामुळे शहराचे दक्षिण व उत्तर भाग एकमेकांना जोडले गेले आहेत.
जागतिक बँकेकडून घेतलेले हे कर्ज डॉलरमध्ये आहे. ते फेडण्याची अटही डॉलरमध्येच आहे. तसेच, कर्ज मध्येच एक रक्कमी फेडता येणार नाही, अशा अटींसह महापालिकेने हे कर्ज घेतले होते. जानेवारी २०१५ ते मार्च २०२६ दहा वर्षांत महापालिकेने ७६ कोटी रूपयांचे कर्जाचे मुद्दल फेडले आहे. व्याजापोटी १७ कोटी रूपये फेडले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत डॉलरचे भाव वाढतच आहेत.
सध्या एका डॉलरचा भाव ९४ रूपये ४० पैसे इतका आहे. डॉलरचे भाव सातत्याने वाढत असल्याने महापालिकेला २०७ कोटींपेक्षा अधिकचे मुद्दल व व्याज फेडायचे आहे. ते कर्ज महापालिकेने २५ वर्षांसाठी काढले आहे. त्यांची परतफेड २०३९ पर्यंत करायची आहे. आता अकरा वर्षे झाले आहेत. अजून १४ वर्षे ते कर्ज फेडावे लागणार आहे. भविष्यात डॉलरचा भाव वाढतच राहणार आहे. त्यामुळे कर्जाची रक्कमही वाढतच जाणार आहे.
डॉलरनुसार परतफेडीच्या जाचक अटीमुळे हे कर्ज तब्बल ३० टक्के वार्षिक व्याज दराने पडत आहे. असे असतानाच आता या पुलाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी एक कोटी २५ लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. त्यामध्ये स्थापत्य विषयक कामांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, महापालिकेला हे कर्ज फेडताना प्रशासनाला नाकीनऊ आले आहे. या कर्जाची परतफेड थेट 'डॉलर'मध्ये करण्याची जाचक अट घालण्यात आली आहे. महापालिकेकडे पैसे असतानाही बँक एकरकमी रक्कम स्वीकारत नसल्याने, डॉलरच्या चढ-उतारानुसार पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. या अवाजवी अटींमुळे पालिकेची तिजोरी पूर्णपणे रिकामी झाली असून पालिकेचे आर्थिक दिवाळे निघण्याची वेळ आली आहे. त्यातच नव्याने निविदा काढून उड्डाणपूलाची दुरुस्ती करत सव्वा कोटीची खर्च करण्यात येणार आहे.
दुरूस्तीसाठी सव्वा कोटींची उधळपट्टी
पूल तयार होऊन जेमतेम १० वर्षे उलटत नाही, तोच त्याच्या दुरुस्तीसाठी एक कोटी १५ लाख रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. "असा कोणता निकृष्ट दर्जाचा पूल बांधला की १० वर्षांतच त्यावर सव्वा कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत?" असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. सन २०१५ मध्ये या पुलाच्या कामासाठी महापालिकेने कर्ज काढले. त्यानंतर २०१६ मध्ये पूलाचे काम करण्यात आले. त्याला अद्याप दहा वर्ष देखील पूर्ण झाले नाही. असे असतानाच पुन्हा दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
जनतेच्या पैशांची लूट कधी थांबणार?
मोठा गाजावाजा करून बांधलेला हा पूल वाहतूक कोंडी सोडवण्यापेक्षा महापालिकेची तिजोरी लुटण्याचे केंद्र बनला आहे. आधीच डॉलरच्या दरामुळे कर्जाचा डोंगर वाढत असताना, आता दुरुस्तीच्या नावाखाली कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचा हा प्रकार असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. प्रशासनाच्या या नियोजनशून्य आणि उधळपट्टीच्या कारभारामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील जनता आता आक्रमक झाली असून, या उधळपट्टीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
सिग्नल फ्री घोषणा हवेतच
महापालिकेने मोठा गाजावाजा करीत निगडी ते दापोडी ग्रेडसेपरेटर मार्ग निर्माण केला. त्या मार्गास अडथळा ठरणाऱ्या लाखो घरे व दुकानांवर महापालिकेने बुलडोजर फिरवला. निगडी ते दापोडी मार्ग विनासिग्नल असल्याने त्या मार्गावरील नाशिक फाटा चौकात भारतरत्न उद्योजक जेआरडी टाटा दुमजली उड्डाणपूल बांधण्यात आला. मात्र, सिग्नल फ्री रस्त्याची महापालिकेची घोषणा हवेतच विरली. मार्ग व पूल होऊन अकरा वर्षे झाले तरी, अद्याप हा मार्ग सिग्नल फ्री झालेला नाही.