या गृहप्रकल्पातील 'ड' इमारतीचे (डी विंग) काम जलसंपदा विभागाचा स्पष्ट अभिप्राय येत नाही, तोपर्यंत तातडीने थांबवण्याचे लेखी आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. पर्यावरण आणि नदी पात्राच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

मौजे पिंपळे गुरव येथील सर्वे नंबर ९०/१ या भूखंडावरील बांधकामाबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिका बांधकाम विभागाकडून एक निर्णय घेतला आहे. मे. विनायक गारवे एंटरप्रायजेस यांना देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाचा पूररेषेबाबतचा अंतिम अहवाल प्राप्त होईपर्यंत संबंधित प्रकल्पातील 'इमारत-ड' चे बांधकाम तत्काळ स्थगित ठेवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत. या संदर्भात १४ ऑगस्ट रोजी महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत झालेल्या सुनावणीनंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

या भूखंडावर मे. विनायक गारवे एंटरप्रायजेस या विकसक संस्थेला महापालिकेच्या वतीने आधी मूळ आणि त्यानंतर सुधारित बांधकाम परवानगी मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, या जागेवरील परिस्थिती आणि पूररेषेचा नियम यावरून कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांनी एका पत्राद्वारे या प्रकरणात निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार, जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी यापूर्वी या प्रकल्पासाठी एक 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (एनओसी) जारी केले होते.

या निर्णयामुळे आता जलसंपदा विभागाच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, तो अहवाल आल्यानंतरच या भूखंडावरील 'इमारत-ड' च्या बांधकामाचे भवितव्य ठरणार आहे. पूररेषेच्या नियमांचे उल्लंघन होऊ नये आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

या स्थगिती आदेशामुळे नदीपात्रात बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या भूमाफियांमध्ये आणि बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून नदीपात्र गिळंकृत करणाऱ्यांवर यापुढेही अशीच कडक कारवाई करण्याची मागणी आता पर्यावरणप्रेमींकडून केली जात आहे.

अनेक महिने उलटूनही जलसंपदाचा अहवाल नाही

शासनाच्या सूचनेनुसार, मुख्य अभियंता (जलसंपदा) यांनी या एनओसीच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष जागेवरील वस्तूस्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक होते. जागेवर नेमकी काय परिस्थिती आहे, याची खात्री व पडताळणी करून त्याबाबतचा वस्तूस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश २८ एप्रिल रोजी मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आले होते. परंतु, या आदेशाला अनेक महिने उलटून गेल्यानंतरही जलसंपदा विभागाकडून कोणताही अहवाल महापालिकेला सादर करण्यात आला नव्हता. या अहवाल सादर करण्यास होत असलेल्या विलंबाची दखल घेत आणि प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून महापालिका आयुक्त सूर्यवंशी यांनी १४ ऑगस्ट रोजी सुनावणी बोलावली. या सुनावणीला संबंधित विकसक, मुख्य अभियंता (जलसंपदा) पुणे आणि महापालिकेचे बांधकाम परवानगी विभागाचे संबंधित अभियंता उपस्थित होते.

Pimpri-Chinchwad : नेहरूनगर येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम हवेतच….

अहवालाशिवाय बांधकामासा परवानगी देणे धोकादायक

सुनावणी दरम्यान, जलसंपदा विभागाकडून अहवाल मिळण्यात झालेल्या विलंबाबाबत सविस्तर चर्चा झाली. नदीपात्र किंवा पूररेषेजवळील बांधकामांच्या सुरक्षेचा आणि नियमांचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील असल्याने, अहवालाशिवाय पुढील बांधकामाला परवानगी देणे धोक्याचे ठरू शकते, हा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला. सर्व बाजू ऐकल्यानंतर आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, जोपर्यंत मुख्य अभियंता (जलसंपदा) पुणे यांच्याकडून या जागेवरील पूररेषेबाबतचा अधिकृत आणि अंतिम अहवाल प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत मे. विनायक गारवे एंटरप्रायजेस यांच्या संबंधित प्रकल्पातील 'इमारत ड' चे कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. आयुक्तांनी या इमारतीच्या कामाला पूर्णपणे स्थगिती दिली आहे.